भारत का 2024-25 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बजट कुल 48 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यहां प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
राजस्व और व्यय
कुल व्यय: 48 लाख 20 हजार करोड़ रुपये कुल राजस्व: 26.32 लाख करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा: 17.73 लाख करोड़ रुपये, जो GDP का 6.8% है
प्रमुख घोषणाएं
कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं और 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार।
शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 93,224 करोड़ रुपये का आवंटन।
बुनियादी ढांचा: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
कर सुधार: व्यक्तिगत आयकर में कोई नया टैक्स नहीं, विभिन्न कर छूट और रियायतें जारी रहेंगी।
राजस्थान के लिए विशेष घोषणाएं
पानी की आपूर्ति: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष आवंटन।
पर्यटन विकास: राजस्थान के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत।
सड़क और परिवहन: नई सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए विशेष बजट।
कृषि: राजस्थान के किसानों के लिए विशेष सब्सिडी और योजनाएं।
अन्य प्रमुख बिंदु
डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट।
महिला और बाल विकास: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं।
ऊर्जा क्षेत्र: स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष आवंटन।
यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ आया है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, और डिजिटल इंडिया प्रमुख हैं।
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