वेतन आयोग क्या होता है ? आठवां वेतन आयोग कब लगेगा?

 वेतन आयोग (Pay Commission) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समिति है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करना है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति, और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों के अनुसार अद्यतन करने की सिफारिश करता है।

 वेतन आयोग के मुख्य बिंदु:

1.स्थापना: पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं।

2.कार्यकाल: प्रत्येक वेतन आयोग का गठन लगभग हर 10 वर्षों में किया जाता है।

3.सिफारिशें: आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। ये सिफारिशें लागू होने पर सरकारी खर्च को प्रभावित करती हैं।

4. लक्ष्य: सरकारी कर्मचारियों को न्यायसंगत वेतन सुनिश्चित करना और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाना।

5. लागू करने की प्रक्रिया: आयोग की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं, और उनके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। 

7वां वेतन आयोग:

2016 में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इसमें वेतन ढांचे को संशोधित किया गया और न्यूनतम वेतन को ₹18,000 प्रति माह तक बढ़ाया गया। 

वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है।

आठवां वेतन आयोग कब लगेगा?

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, और आठवां वेतन आयोग उनके 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही गठित किया जा रहा है। 

हालांकि, आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है।

आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये तक होने का अनुमान है, लेकिन सटीक आंकड़े आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होंगे। 

आयोग के गठन और सिफारिशों से संबंधित विस्तृत जानकारी आने वाले समय में सरकार द्वारा साझा की जाएगी।